नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 936 किलोमीटर लंबी आठ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
प्रमुख परियोजनाओं की सूची
मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं में शामिल हैं:
- आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा (छह लेन)
- खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा (चार लेन)
- थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा (छह लेन)
- अयोध्या रिंग रोड (चार लेन)
- रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा (पत्थलगांव और गुमला के बीच चार लेन)
- कानपुर रिंग रोड (छह लेन)
रोजगार और कनेक्टिविटी में सुधार
इन आठ परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से यात्रा की दूरी और समय दोनों में कमी आएगी, जिससे मालवाहक वाहनों के लिए यात्रा का समय काफी घट जाएगा।
खड़गपुर-मोरग्राम नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर (Kharagpur-Morgram National High-Speed Corridor)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,247 करोड़ रुपये की लागत से 231 किलोमीटर लंबे, चार लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड खड़गपुर-मोरग्राम नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी 265 किलोमीटर से घटकर 231 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे मालवाहक वाहनों के लिए यात्रा का समय 9-10 घंटे से घटकर 3-5 घंटे रह जाएगा। इससे मुर्शिदाबाद और बीरभूम सहित छह जिलों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
इस तरह की परियोजनाओं से देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
