8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव मोदी सरकार को भेजा गया है ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सके। बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में आठवें वेतन आयोग के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
मोदी सरकार को मिला 8th Pay Commission का प्रपोजल
राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्टचर, भत्ते और लाभों को चेक करता है, महंगाई जैसे कारकों के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।
सरकार करेगी 8वें वेतन आयोग का गठन
7th Pay Commission को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह 28 फरवरी 2014 को लेकर आए थे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार होगा जब नये वेतन आयोग का गठन होगा। सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक गठन की घोषणा नहीं की है।
तीसरी बार वापसी से बंधी उम्मीदें
लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी के साथ 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि जहां मुद्रास्फीति पहले 4% से 7% के आसपास थी, वहीं कोविड के बाद यह बढ़कर औसतन 5.5% हो गई है। मिश्रा ने कहा कि कोविड के बाद की मुद्रास्फीति पूर्व-कोविड स्तरों से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की रिटेल कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उनमें 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 1/7/2023 तक केवल लगभग 46% महंगाई भत्ता दिया गया। ये अभी 50 फीसदी पर है।
ये होगा सैलरी स्ट्रक्चर?
मिश्रा ने एक दशक तक इंतजार करने के बजाय वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की सिफारिश की है। अब महंगाई को देखते हुए वेतन आयोग में बदलाव की जरूरत है। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए 1 जनवरी 2024 से 50% तक पहुंच गया। वहीं, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन बहाल करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है। 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर पर भी बातचीत होनी है।
