Mahatma Gandhi NREGA : मनरेगा योजना (MGNREGA YOJANA) के तहत मजदूरी और कार्य के दिनों में हाल ही में वृद्धि की गई है। शुरुआत में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने वाली इस योजना में सरकार ने धीरे-धीरे वृद्धि करने का फैसला किया। राजस्थान सरकार ने कार्य के दिनों में 25 दिनों की बढ़ोतरी कर इसे 125 दिन कर दिया है। अब मजदूरों द्वारा सरकार से इसे 200 दिन करने की मांग की जा रही है।
मनरेगा मजदूरी की दरें: अलग-अलग राज्यों में भिन्नता
भारत में विभिन्न राज्यों में मनरेगा योजना के तहत मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। नीचे तालिका में विभिन्न राज्यों की मजदूरी दरें दी गई हैं:
क्रम संख्या | राज्य का नाम | मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन (रुपये) |
---|---|---|
1 | हरियाणा | 374 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 234 |
3 | राजस्थान | 266 |
4 | उत्तर प्रदेश | 337 |
5 | नागालैंड | 234 |
6 | उत्तराखण्ड | 337 |
7 | बिहार | 245 |
8 | मध्य प्रदेश | 243 |
9 | झारखण्ड | 245 |
10 | पंजाब | 322 |
11 | छत्तीसगढ़ | 243 |
12 | गोवा | 256 |
13 | ओडिशा | 254 |
14 | पश्चिम बंगाल | 250 |
15 | तमिलनाडु | 319 |
16 | महाराष्ट्र | 297 |
17 | कर्नाटक | 349 |
18 | जम्मू-कश्मीर | 259 |
19 | असम | 249 |
20 | केरल | 346 |
मनरेगा में रोजगार की प्रक्रिया
कार्य का चयन
मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य का चयन करती है, जिसमें सामुदायिक कार्य, जल संरक्षण, भूमि विकास, और अन्य विकासात्मक कार्य शामिल हो सकते हैं।
नियुक्ति
जब कोई व्यक्ति काम की मांग करता है, तो पंचायत उसे कार्य पर नियुक्त करती है। यदि पंचायत रोजगार देने में असमर्थ होती है, तो आवेदक को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मनरेगा में रोजगार के लिए जॉब कार्ड कैसे बनवायें
आवेदन पत्र भरें
आवेदनकर्ता को अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर जॉब कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
आवेदन जमा करें
भरा हुआ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करें।
जॉब कार्ड का सत्यापन
पंचायत के अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों का जाँच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया गया, तो आपको जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।
जॉब कार्ड का लाभ
एक बार जब आपका जॉब कार्ड बन जाता है, तो आप मनरेगा के तहत रोजगार मांग सकते हैं।
मनरेगा योजना के भविष्य की संभावनाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई व्यापारिक एवं श्रमिक संगठनों की बैठक में मजदूरों ने मांग की है कि कार्य के दिनों की संख्या को 200 दिन कर दिया जाए। 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट 2024-25 में मनरेगा मजदूरों की सबसे बड़ी उम्मीद मजदूरी और कार्य के दिनों में वृद्धि को लेकर है। यदि केंद्र सरकार इस योजना में मजदूरी और कार्य के दिनों में वृद्धि की घोषणा करती है, तो इससे लाखों मजदूरों को लाभ होगा।