7th Pay Commission : बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कर्नाटक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि (Salary Hike) की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
वेतन आयोग की सिफारिशें और वेतन वृद्धि
कर्नाटक राज्य वेतन आयोग का गठन 19 नवंबर, 2022 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों पर विचार करना था। आयोग ने 24 मार्च, 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2024 से सरकारी कर्मचारियों को 27.5% की वेतन वृद्धि मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2022 तक के मूल वेतन में 31% महंगाई भत्ता और 27.5% फिटमेंट जोड़कर वेतन और पेंशन को संशोधित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, और मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी।
| विवरण | वर्तमान | संशोधित |
|---|---|---|
| न्यूनतम मूल वेतन | ₹17,000 | ₹27,000 |
| अधिकतम वेतन | ₹1,50,600 | ₹2,41,200 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹8,500 | ₹13,500 |
| अधिकतम पेंशन | ₹75,300 | ₹1,20,600 |
कौन-कौन होगा लाभान्वित?
यह वेतन संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।
बजट और खर्च
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “इस वेतन संशोधन से प्रति वर्ष ₹20,208 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा और 2024-25 के बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता बढ़ाना है।”
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, “सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: आज हुई कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया। सिफारिशें 1 अगस्त से लागू होंगी।”
कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया
यह मंजूरी कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारी संघ द्वारा वेतन वृद्धि लागू नहीं होने पर अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी के बाद मिली है। मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को अंतरिम 17% वेतन वृद्धि की अनुमति दी थी।
