Electricity Bill News: राजस्थान सरकार ने बिजली बिलों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल जमा करने होंगे। हालांकि, कृषि उपभोक्ताओं को इस निर्णय से अलग रखा गया है।
नई बिलिंग प्रणाली
इस नये निर्णय के अनुसार, राजस्थान में अब हर महीने बिजली के बिल आएंगे और सभी उपभोक्ताओं के लिए इसे मासिक आधार पर जमा किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस निर्णय की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, जिससे डिस्कॉम्स को अनुसार बिलों की प्रक्रिया में सुधार हो सके।
किसानों के लिए छूट
राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए है जो कि बिजली चोरी और अन्य घटनाओं के कारण सरकारी घाटा में आ रही हैं।
बिजली घाटा की समस्या
राजस्थान की तीन बिजली कंपनियां जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम में बिजली घाटा की चपेट में हैं। इस वजह से बिजली घाटा लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। सरकार इस नये बिलिंग प्रणाली से घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है।
यह नया फैसला राजस्थान में बिजली वित्तीय प्रबंधन को सुधारने का प्रयास है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समान और सुविधाजनक सेवाएं प्राप्त हो सकें। इससे स्थानीय किसानों को भी आराम मिलेगा और वे अपनी कृषि गतिविधियों को सही ढंग से संचालित कर सकेंगे।
