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Farmer Registry 2024 : किसानों के लिए बड़ी खबर; अब इस कार्ड बिना किसान का दर्जा खत्म

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Farmer Registry 2024 : किसानों के लिए बड़ी खबर; अब इस कार्ड बिना किसान का दर्जा खत्म

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Farmer Registry 2024 : हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसे “फार्मर रजिस्ट्री” कहा जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, किसानों के भूलेख डाटाबेस को एकत्र कर, समान नाम और पिता के नाम वाले किसानों के समूह तैयार किए जाएंगे। इसके बाद, किसानों के सभी विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और उन्हें एक यूनिक आईडी के साथ गोल्डन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक सूचनाएं अंकित होंगी।

फार्मर रजिस्ट्री के लाभ:

  1. फसली ऋण: किसानों को आसानी से फसली ऋण मिल सकेगा।
  2. फसली बीमा: बीमा प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी।
  3. आपदा राहत: आपदा के समय त्वरित राहत प्राप्त होगी।
  4. परामर्श: कृषि संबंधी परामर्श सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।

दिसंबर में आने वाली 19वीं किस्त की सम्मान निधि उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी।

योजना का लॉन्च और प्रक्रिया:

  • शुरुआत: 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी।
  • लॉन्च: योजना को 7 जुलाई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।

इसके पहले, राजस्व, कृषि और बैंक कर्मचारियों को विकसित मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर आवश्यक जानकारियां फीड करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

समिति और मास्टर ट्रेनर:

फार्मर रजिस्ट्री के क्रियान्वयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया है। तहसील स्तर पर भी कमेटी बनाई गई है। जिला स्तर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और सभी नायब तहसीलदारों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है।

ये मास्टर ट्रेनर अब तहसील स्तर पर चयनित कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि गांव स्तर पर किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एस. सुधाकरन ने कहा कि प्रतिदिन 18 से 19 हजार किसानों की रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। शिविर के लिए जिला स्तर पर एक कैलेंडर जारी किया जाएगा।

किसानों के लिए फायदे:

जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी के अनुसार, इस योजना से पीएम किसान योजना का लाभ पाना आसान हो जाएगा। किसानों को आसानी से ऋण मिल सकेगा और आपदा के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए उनकी पहचान की जा सकेगी। योजना का लाभ पाने के लिए बार-बार सत्यापन के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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