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फ्री बिजली और स्मार्टफोन योजना पर संकट; सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को झटका

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फ्री बिजली और स्मार्टफोन योजना पर संकट; सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को झटका

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Free Electricity and Smartphone Scheme
Free Electricity and Smartphone Scheme

Free Electricity Scheme, नई दिल्ली: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने फ्री बिजली योजना (Muft Bijli Yojna) पर बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विधानसभा में जानकारी दी कि अब इस योजना से वंचित रहे उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, फ्री स्मार्टफोन योजना भी अटक गई है, जिससे महिलाओं को मिलने वाले लाभ पर असर पड़ सकता है।

98 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन

मुख्‍यमंत्री फ्री बिजली योजना (Mukhyamantri Free Electricity Scheme) के तहत, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (Heeralal Nagar) ने विधानसभा में बताया कि इस योजना का लाभ उन रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जिन्होंने एक जनाधार से एक घरेलू कनेक्शन पंजीकृत कराया है। उन्होंने कहा कि जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया था। अब इस योजना से वंचित रहे उपभोक्ताओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

अवधिपंजीकृत उपभोक्ता
जून 2023 – मार्च 202498.23 लाख

फ्री स्मार्टफोन योजना पर भी संकट

राजस्थान सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना (Free Smartphone Scheme) के तहत बड़ा अपडेट जारी किया है। 2023 में विधानसभा चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम रोक दिया गया था। इस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 1745.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इस स्कीम से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित के बारे में जांच करके आगामी निर्णय लिया जाएगा।

योजनावित्तीय प्रावधान (2023-24)खर्च राशि
फ्री स्मार्टफोन योजना1811.30 करोड़ रुपए1745.22 करोड़ रुपए

योजना पर संकट के कारण

राजस्थान सरकार के इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण आगामी विधानसभा चुनाव हैं। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम रोक दिया गया था। इसके अलावा, फ्री बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और संसाधनों की सीमितता भी कारण हो सकते हैं।

आगे की राह

अब यह देखना होगा कि राजस्थान सरकार इन योजनाओं को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाती है। उपभोक्ताओं को हो रहे असुविधा के चलते सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले लाभ की जांच के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राजस्थान की भजनलाल सरकार के ये निर्णय लाखों उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय हैं। फ्री बिजली योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना दोनों ही जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि सरकार इन योजनाओं को पुनः चालू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

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