नई दिल्ली: Model Skill Loan Scheme: बीते 23 जुलाई को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान (Budget 2024 Announcement) किए। बजट के दौरान सरकार ने स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) से जुड़ी योजनाओं में बदलाव की घोषणा की है। इनमें से एक प्रमुख योजना है – Model Skill Loan Scheme (मॉडल स्किल लोन योजना)।
इसके तहत सरकार 7.5 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराएगी। इस लोन की ब्याज दर स्टैंडर्ड होगी। वर्तमान में अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर में भी अंतर है। उदाहरण के तौर पर, बैंक ऑफ बड़ौदा की कौशल ऋण योजना के तहत ब्याज दर 10.65% है।
वित्त मंत्री की घोषणाएँ
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अलावा, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और डिजाइन तैयार किया जाएगा और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
Model Skill Loan Scheme: 7.5 लाख तक लोन
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करेगी। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के मुताबिक यह लोन प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक आदि द्वारा प्रदान किए जाने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए है। इसके तहत कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा।
लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक और सह-आवेदकों का केवाईसी
- शैक्षणिक रिकॉर्ड
- प्रवेश का प्रमाण
- प्रवेश परीक्षा का परिणाम
- अध्ययन की लागत का विवरण / व्यय की सूची
- वेतनभोगी सह-आवेदक / गारंटर हेतु आय प्रमाण (यदि लागू हो)
- विगत 6 माह का बैंक खाता विवरणी आदि
मॉडल स्किल लोन योजना सरकार के ‘स्किल इंडिया’ मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अपने करियर में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी।
