Lal Dora in Haryana: हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है, जिनमें लीलदार और किरायेदारों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत, सरकार ने लाल डोरा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है। इससे किरायेदारों को उनका मालिकाना हक मिलेगा।
योजना का लाभ
जानकारी के मुताबिक, लाल डोरा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए अगले 15 दिनों के लिए पोर्टल खुला रहेगा। इससे किरायेदारों को काफी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत, 20 साल से किराएदार या लीज धारकों को मालिकाना हक दिया जाता है। जिन लोगों ने अब तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किए हैं, उन्हें हरियाणा सरकार ने एक और मौका देने का फैसला किया है।
लाल डोरा मुक्त योजना क्या है?
लाल डोरा के अंदर आने वाले सभी मकान या भूखंडों की रजिस्ट्री कब्जाधारियों के नाम हो चुकी है। हरियाणा में स्वामित्व योजना के तहत सभी गांव को लाल डोरा मुक्त भी किया जा चुका है। अब हरियाणा सरकार शहरी वासियों के लिए यह योजना लेकर आई है ताकि शहरों को भी लाल डोरा मुक्त किया जा सके।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आप ulbshops.ulbharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- यहां रजिस्टर करने के लिए ‘Register’ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
- अकाउंट बनने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें।
- अब आप यहां मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें।
- पोर्टल पर मांगे गए सभी दस्तावेजों को भी अपलोड करें।
- इसके बाद आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
| कदम | विवरण |
|---|---|
| वेबसाइट | ulbshops.ulbharyana.gov.in |
| रजिस्टर | ‘Register’ ऑप्शन पर क्लिक करें |
| लॉगिन | अकाउंट बनने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें |
| जानकारी | मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें |
| दस्तावेज | मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करें |
| सबमिट | फॉर्म जमा करें |
योजना का प्रभाव
इस योजना के तहत, लाल डोरा के अंदर आने वाले मकान और भूखंडों की रजिस्ट्री कब्जाधारियों के नाम हो जाएगी। इससे उन्हें मालिकाना हक मिलेगा और उनकी प्रॉपर्टी की वैधता बढ़ जाएगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी, जिससे शहरी वासियों को भी लाल डोरा मुक्त किया जा सकेगा।
