नई दिल्ली। PM Kisan Yojana : बजट से पहले किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan) की राशि बढ़ाने की अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना (pm kisan yojana) के तहत सरकार किसानों को साल भर में 6000 रुपये की सहायता राशि देती है, जो तीन किस्तों में जारी की जाती है। हालांकि, इस राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन फिलहाल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
PM Kisan Yojana (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme)
सरकार ने पीएम किसान योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आसान शब्दों में कहें तो, किसानों को अभी भी 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 17 किस्तों के पैसे भेजे जा चुके हैं। आखिरी किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जारी की थी, जबकि 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी की गई थी।
कैसे करें योजना का लाभ प्राप्त
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
How to register in PM Kisan Yojana ?
- सबसे पहले pmkisan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- “किसान कॉर्नर” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- “न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ग्रामीण किसान पंजीकरण या शहरी किसान पंजीकरण चुनें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें, अपने प्रदेश का नाम चुनें और “मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ओटीपी भरें और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें।
- अधिक विवरण दर्ज करें जैसे कि राज्य, जिला, बैंक डिटेल और व्यक्तिगत विवरण। ध्यान दें कि कोई भी डिटेल भरने से पहले अपने आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान जरूर करें।
- “आधार वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करें” पर क्लिक करें।
- एक बार आपका आधार वेरिफिकेशन सफल हो जाने पर, अपनी जमीन की डिटेल दर्ज करें, इसके अलावा मांगे गए जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और “सेव” पर क्लिक करें।
Benefits of PM Kisan Yojana
पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है, जिससे वे अपनी खेती के कार्यों में सुधार कर सकते हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और वे बेहतर उत्पादन कर सकते हैं।
