Free Internet Plan: इस महीने की शुरुआत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे यूजर्स परेशान हैं। मोबाइल में हर काम अब इंटरनेट से ही होता है, जिससे बैंकिंग और सरकारी स्कीम का फायदा लेना भी गरीबों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में सरकार लोगों को राहत देने के लिए फ्री इंटरनेट की योजना (Free Internet Plans) बना रही है।
सरकार की फ्री इंटरनेट योजना
सरकार की ओर से फ्री इंटरनेट बिल (Free Internet Bill) पर विचार करने पर मंजूरी दे दी गई है, जो देश में इंटरनेट को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने वाला है। इस बिल में देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश का गरीब डिजिटल इंडिया से दूर ना रह जाए। इस योजना के तहत सरकार बिना किसी चार्ज के फ्री में इंटरनेट (Free Internet) उपलब्ध कराएगी।
क्या है फ्री इंटरनेट बिल?
फ्री इंटरनेट बिल को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में पेश किया गया था। अब इस बिल पर नया अपडेट आया है कि दूरसंचार मंत्री ने राज्यसभा महासचिव को सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने सदन से इस बिल पर विचार करने की सिफारिश की है। इस बिल का नाम “राइट टू फ्री इंटरनेट” है, जो देश के नागरिकों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने की मांग करता है।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस बिल के मद्देनजर जो लोग पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा। हालांकि, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसकी क्या लिमिट होगी, कितनी सैलरी वाले लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, या फिर इसके लिए क्या नियम-कायदे होंगे।
सरकार की यह योजना गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें डिजिटल इंडिया से जोड़ने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करेगी। फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलने से ये लोग सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। अब देखना यह है कि इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार किस प्रकार के नियम-कायदों का पालन करती है और यह कब तक लागू हो पाती है।
