Ration Card Update : मथुरा, 2 अगस्त: सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब बिना ई-केवाईसी के कोई भी राशन कार्ड धारक राशन नहीं ले पाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी पर रोक लगाना और असली लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना है।
जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मथुरा जिले में लगभग चार लाख 69000 राशन कार्ड हैं और 18 लाख 90000 यूनिट्स हैं। सभी कार्ड धारकों और यूनिट्स का ई-केवाईसी कराया जा रहा है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया और इसके फायदे
ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे राशन की दुकानों पर ही किया जा सकता है। सभी उचित दर वाली दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं, जिससे लाभार्थी अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
| प्रक्रिया | विवरण |
|---|---|
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड |
| ई-केवाईसी स्थान | उचित दर वाली दुकानें |
| ई-केवाईसी विधि | ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठे का सत्यापन |
| सुधार योग्य विवरण | मोबाइल नंबर, रिश्ते की जानकारी |
ई-केवाईसी कराने के फायदे
- कालाबाजारी पर रोक: ई-केवाईसी के बाद केवल असली लाभार्थी ही राशन प्राप्त कर पाएंगे।
- फर्जी राशन कार्ड पर लगाम: फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान और उन पर कार्रवाई आसान हो जाएगी।
- सुविधाजनक प्रक्रिया: राशन की दुकानों पर ही ई-केवाईसी की सुविधा, जिससे लाभार्थियों को जन सेवा केंद्र या अन्य जगह भटकने की जरूरत नहीं।
जिला पूर्ति अधिकारी का बयान
जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से जिले की लगभग 30% राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी हो चुका है। उन्होंने कहा, “ई-केवाईसी होने के बाद आपका राशन कोई और नहीं ले सकेगा। जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा, राशन अपलोड नहीं किया जाएगा।”
अगस्त तक लक्ष्य पूरा करने का आश्वासन
सतीश कुमार मिश्रा ने यह भी जानकारी दी कि अगस्त तक सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि सभी लाभार्थी जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करा लें।
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नोट: लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। ई-केवाईसी के माध्यम से राशन की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और सही लाभार्थियों को ही राशन मिलेगा।
इस प्रक्रिया को अपनाकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे न केवल राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जरूरतमंदों को उनका हक भी मिल सकेगा।
