Ration Card Update : प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। खाद्य एवं रसद विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार, अब तक 34.71 लाख प्रवासी श्रमिकों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है, जो कि तय लक्ष्य 1.58 करोड़ का लगभग 22 प्रतिशत है।
सत्यापन प्रक्रिया और उपलब्धि
सत्यापन की प्रक्रिया में अब तक 30 हजार श्रमिकों के आंकड़े विभाग के डेटाबेस में अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 10.28 लाख श्रमिकों के आय प्रमाणपत्र और ऑनलाइन फार्म अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हालांकि, प्रवासी श्रमिकों के डाटा अपलोड होने के बाद भी उन्हें तत्काल राशन उपलब्ध कराना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है।
| आंकड़े | संख्या |
|---|---|
| सत्यापित श्रमिक | 34.71 लाख |
| डेटाबेस में अपलोडेड श्रमिक | 30 हजार |
| आय प्रमाणपत्र अपलोड | 10.28 लाख |
| सत्यापन का प्रतिशत | 22% |
राशन वितरण की स्थिति
भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 64.46 प्रतिशत आबादी को ही राशन उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रदेश में यह कोटा अभी पूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश में 15.10 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को जुलाई माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 29 जुलाई तक किया जाएगा।
भविष्य की योजना
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि सभी श्रमिकों को जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जा सके। विभाग की योजना है कि शेष प्रवासी श्रमिकों का सत्यापन जल्द पूरा किया जाए और उन्हें राशन वितरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
कैसे होगा लाभार्थियों का सत्यापन?
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण: प्रवासी श्रमिकों को पहले ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- आय प्रमाणपत्र और ऑनलाइन फार्म: पंजीकरण के बाद श्रमिकों को अपने आय प्रमाणपत्र और ऑनलाइन फार्म अपलोड करने होंगे।
- सत्यापन प्रक्रिया: विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- राशन कार्ड जारी: सत्यापन के बाद श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
सरकार की इस पहल से प्रवासी श्रमिकों को काफी राहत मिलेगी। सत्यापन प्रक्रिया के तेजी से पूरा होने के बाद अधिक से अधिक श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह योजना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह समाज के हर वर्ग तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए तत्पर है।
